मुंबई : शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी समोर आली आहे. देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने कधीकाळी आकाशात वर्चस्व गाजवणाऱ्या जेट एअरवेज कंपनीबाबत मोठा निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी एक आदेश जारी केला ज्यामुळे तब्ब्ल १.४३ लाख गुंतवणूकदारांची गुंतवणूक बुडण्याच्या उंबरठ्यावर आली आहे. गेल्या साडेपाच वर्षांपासून गुंतवणूकदारांना सुधारणेची आशा होती, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने मोठा धक्का बसला आहे. या निर्णयानंतर आता या गुंतवणूकदारांचा संपूर्ण पैसा बुडण्याची शक्यता असल्याचे मानले जात आहे.
जेट एअरवेजला लिक्विडेशनचे आदेश
सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवार जेट एअरवेजची पुनरुज्जीवन योजना फेटाळली आणि कंपनीच्या लिक्विडेशनचे आदेश जारी केले. एनसीएलटीचा निर्णय रद्द करत न्यायालयाने म्हटले की, कंपनीची मालमत्ता विकून थकबाकीदारांच्या कर्जाची परतफेड करण्यात यावी. यासोबतच न्यायालयाने जालान कॅलरॉक कन्सोर्टियमची पुनरुज्जीवन योजनाही SBI सह इतर बँकांच्या अपीलवर फेटाळली. न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, कंसोर्टियम आतापर्यंत कंपनीमध्ये एक पैसाही गुंतवण्यात अपयशी ठरला आहे. अशा स्थितीत, आता सर्वोच्च न्यायालयाचा अलीकडचा निर्णय कंपनीच्या १.४३ लाख गुंतवणूकदारांसाठी मोठा दणका ठरेल, ज्यांनी सर्व अडचणींनंतरही जेट एअरवेजवर विश्वास ठेवला आणि गुंतवणूक केली.
जेट एअरवेजच्या शेअरचे ट्रेडिंग बंद होणार
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर, गुरुवारी जेट एअरवेजचा शेअर ५% लोअर सर्किटसह ३४ रुपयांच्या आसपास क्लोज झाला असून कंपनीच्या किरकोळ गुंतवणूकदारांची संख्या पाहिल्यास, ज्यांनी दोन लाख रुपयांपेक्षा कमी गुंतवणूक केली आहे त्यांची संख्या सुमारे १.४३ लाख असून त्यांनी एकूण १९.२९% गुंतवणूक केली आहे, जी सुमारे ७४.६% आहे. अशाप्रकारे विश्लेषकांच्या मते, आता ही रक्कम पूर्णपणे बुडण्याचा धोका आहे.
मागील एका महिन्यात जेट एअरवेजचा स्टॉक १० टक्के तर तीन महिन्यात १३%, एका वर्षात ४०% आणि तीन वर्षात ७० टक्क्यांनी आपटला आहे. याशिवाय सध्या स्टॉकची किंमत आवाक्यात आली असली तरी तज्ज्ञ शेअर्सबाबत काळजी घेण्यास सांगत आहेत आणि शेअर्सची खरेदी करताना सावधगिरी बाळगा, कारण शेअर्स कधीही बाजारातून डीलीस्ट केले जाऊ शकतात.
‘जेट एअरवेज’ कायमची जमिनीवर…एकेकाळी एअरलाइन क्षेत्रात दबदबा असलेली जेट एअरवेज पुन्हा कधीही आकाशात झेप घेऊ शकणार नाही. गुरुवारी ७ नोव्हेंबर रोजी न्यायालयाने जेट एअरवेजला लिक्विडेशनचे आदेश दिले. लिक्विडेशन म्हणजे कंपनीची मालमत्ता जप्त करणे आणि विकून मिळालेली रक्कम कर्जे व दायित्वे फेडण्यासाठी वापर करणे. या आदेशात न्यायालयाने राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपीलीय न्यायाधिकरणाचा (एनसीएलएटी) निर्णय रद्द केला तर मार्चमध्येएनसीएलएटीने रिझोल्यूशन प्लॅन अंतर्गत (एअरलाइनला संकटातून सोडवण्यासाठी) जेट एअरवेजची मालकी जालान-कॅलरॉक कन्सोर्टियम (जेकेसी) कडे सोपवण्याचा निर्णय दिला होता.
Author: VS NEWS DESK
pradeep blr
