Winter Session Parliament 2024: संसद का शीतकालीन सत्र आज (25 नवंबर 2024) से शुरू हो गया है, जो 20 दिसंबर तक चलेगा। इस सत्र में 19 बैठकों का आयोजन होगा और केंद्र सरकार ने कुल 16 विधेयकों को पेश करने, विचार करने और पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया है
विपक्ष ने अडानी समूह पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों और मणिपुर हिंसा जैसे मुद्दों पर चर्चा की मांग की है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सत्र के दौरान उठाए जाने वाले मुद्दों पर निर्णय संबंधित अध्यक्ष की सहमति और समितियों द्वारा किया जाएगा। आइए जानते हैं सत्र से जुड़ी कुछ खास बातें…
सत्र की मुख्य जानकारी
- सत्र अवधि: 25 नवंबर से 20 दिसंबर
- कुल बैठकें: 19
- प्रमुख मुद्दे: अडानी समूह पर आरोप, मणिपुर हिंसा
सरकार के एजेंडे में 16 विधेयक
सत्र में पेश किए जाने वाले विधेयकों को दो हिस्सों में बांटा गया है:
- प्रस्तुतीकरण, विचार और पारित करने के लिए विधेयक
- विचार और पारित करने के लिए विधेयक
प्रस्तुतीकरण, विचार और पारित करने के लिए विधेयक
- मर्चेंट शिपिंग विधेयक, 2024: अंतरराष्ट्रीय संधियों के अनुरूप शिपिंग के विकास के लिए प्रावधान।
- तटीय नौवहन विधेयक, 2024: तटीय व्यापार को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जहाजों की भागीदारी सुनिश्चित करना।
- भारतीय बंदरगाह विधेयक, 2024: बंदरगाहों की सुरक्षा और प्रदूषण नियंत्रण को बेहतर बनाने के उपाय।
- पंजाब न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2024: वित्तीय अपीलीय अधिकार क्षेत्र को ₹3 लाख से ₹20 लाख तक बढ़ाना।
- राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक, 2024: एक राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना।
विचार और पारित करने के लिए विधेयक
- वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024: वक्फ बोर्ड में गैरमुस्लिम सदस्यों को शामिल करने और संपत्तियों के सर्वेक्षण के अधिकार को विस्तारित करना।
- मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, 2024: 1923 का वक्फ अधिनियम रद्द करने का प्रावधान।
- आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024: शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बलों की स्थापना।
- गोवा विधानसभा के लिए अनुसूचित जनजाति सीट आरक्षण विधेयक, 2024।
- भारतीय वायुयान विधेयक, 2024: विमान अधिनियम, 1934 का स्थान लेते हुए नागरिक उड्डयन क्षेत्र के लिए नए प्रावधान।
- रेलवे (संशोधन) विधेयक, 2024: रेलवे अधिनियम, 1989 में नई प्रावधानों का समावेश।
- समुद्री माल परिवहन विधेयक, 2024: भारतीय समुद्री माल परिवहन अधिनियम, 1925 का स्थान लेगा।
- बिल ऑफ लैडिंग विधेयक, 2024: बिल ऑफ लैडिंग एक्ट, 1856 का स्थान लेते हुए नई व्यवस्था।
- तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक, 2024: पेट्रोलियम पट्टों और अपराधों के निपटान में सुधार।
- बॉयलर विधेयक, 2024: बॉयलर अधिनियम, 1923 के प्रावधानों का स्थान लेगा।
- बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024: सहकारी बैंकों के निदेशकों के कार्यकाल में बदलाव और दावा न की गई राशि के निपटान का प्रावधान।
विपक्ष के मुख्य मुद्दे
- अडानी समूह पर भ्रष्टाचार के आरोप: विपक्ष ने अमेरिकी अभियोजकों द्वारा लगाए गए रिश्वतखोरी के आरोपों पर चर्चा की मांग की है।
- मणिपुर हिंसा: राज्य में शांति बहाल करने के लिए चर्चा अपेक्षित है।
क्या हैं मुख्य एजेंडा?
- विधेयक पारित करना और नए कानूनों को लागू करना।
- विपक्ष के सवालों और मुद्दों पर चर्चा।