National Health Mission India: सरकारी अस्पतालों में गुणवत्ता सुधार मानकों को ठीक नहीं करने पर राज्यों को अगले साल राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (National Health Mission) में केंद्रीय मदद में कटौती का सामना करना पड़ सकता है। केंद्र सरकार ने इस मदद की शर्ताें में राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (NQAS) प्रमाणन भी जोड़ दिया है। एनक्यूएएस के तहत सरकारी डिस्पेंसरियों (Government dispensary) और अस्पतालों (Government Hospitals) में सुविधाओं व सेवा गुणवत्ता को लेकर प्रमाण पत्र हासिल करना होता है।
वर्ष 2015 में ही शुरू किया गया था NQAS
केंद्र सरकार ने 2015 में यह एनक्यूएएस प्रमाणन (NQAS Certification) शुरू किया था। सरकार ने 2025 तक 50 फीसदी और 2026 तक शत प्रतिशत एनक्यूएएस का लक्ष्य रखा था लेकिन दिसंबर 2024 तक 175,000 स्वास्थ्य सुविधाओं में से केवल 22,787 के पास ही एनक्यूएएस प्रमाण पत्र हैं। पिछले एक वर्ष में केंद्र सरकार ने हर तीन माह में राज्य सरकारों को पत्र भेजकर एनक्यूएएस प्रमाणन में तेजी लाने के लिए कहा है जिससे इस काम में तेजी तो आई है लेकिन लक्ष्य दूर है।
37227 करोड़ रुपए का बजट
अस्पतालों में निर्माण, स्टाफ भर्ती, उपकरणों और अन्य कार्याें के लिए केंद्र सरकार एनएचएम में 60:40 के अनुपात में राज्यों को 60 फीसदी मदद देती है। अगले साल केंद्र सरकार ने एनएचएम के लिए 37227 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया है।